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5वीं अखिल भारतीय पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन कान्फ्रेंस का समापन

भोपाल 16 नवंबर । मध्यप्रदेश के राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली ने कहा कि पुलिस आवास परिसर, प्रशिक्षण केन्द्र और कार्यालय परिसर निर्माण की योजना तैयार करते समय भारत सरकार के स्वच्छता अभियान के तहत अपशिष्ट प्रबंधन ,पर भी ध्यान दिया जाएं ।

राज्यपाल कोहली बुधवार को 5वीं अखिल भारतीय पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन कान्फ्रेंस के समापन के अवसर पर संबोधित कर रहे थे । उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को कानून व्यवस्था के साथ ही प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ता है । अत: आवश्यक हो जाता है कि उन्हें अच्छे आधुनिक सुविधा युक्त स्वच्छ आवास उपलब्ध कराएं जाएं ताकि घर में परिवार के साथ तनाव रहित होकर रह सकें ।

राज्यपाल ने कहा कि पुलिस आवास परिसरों में बौद्धिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पुस्तकालय एवं सामुदायिक भवन निर्माण पर भी विचार किया जाएं ।

उन्होंने कहा कि म.प्र.पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा ग्रिहा और ऊर्जा विकास निगम से एम.ओ.यू होने से जल संरक्षण ,उर्जा की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा के अच्छे परिणाम आएंगे । उन्होंने कहा कि इस कान्फ्रेंस में विचारोपरान्त जो भी निष्कर्ष एवं अनुशंसाए हुई है, उनसे सभी राज्य लाभान्वित होंगे ।

मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव बी.पी.सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश में आवास की दृष्टि से पुलिसकर्मियों का संतोष स्तर लगभग 40 है जबकि राष्ट्र स्तर पर यह 25 प्रतिशत है ।

सिंह ने बताया कि पुलिसकर्मियों के लिए आवास निर्माण प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की प्राथमिकता है ।अभी 25000 आवासों के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति समयबद्ध क्रम से दी जा रही है । वित्त विभाग से भी वित्तीय स्वीकृति समय पर मिलेगी ।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी.पी.आर.एण्ड.डी.) की डायरेक्टर जनरल श्रीमती एम.सी.बोरवनकर ने कान्फ्रेंस में बताए गए विभिन्न प्रदेश के नवाचारों और भवन निर्माण के प्रयोगों की जानकारी दी । उन्होंने मध्यप्रदेश में पुलिस कल्याण की दिशा में किए जा रहे कार्यों, पुलिस कर्मियों के बच्चों को दक्षता विकास प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति आदि की विशेषतौर पर प्रशंसा की ।

विशेष पुलिस महानिदेशक एवं मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन के अध्यक्ष सरबजीत सिंह ने कान्फ्रेंस का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । उन्होंने बताया कि विस्तृत चर्चा उपरान्त कान्फ्रेंस में तीन अनुशंसाए स्वीकृत की गई है ।

1. द्रुतगति निर्माण तकनीक अपनाना
2. ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा को लागू करना और
3. वर्तमान पुलिस भवनों / आवास परिसरों का समुचित देखभाल एवं मरम्मत ।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी राज्य इन अनुशंसाओं को लागू करेंगे । कान्फ्रेंस में मध्यप्रदेश के अपर मुख्यसचिव (गृह) के.के.सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक बी.पी.आर.एण्ड.डी.परवेज हयात, विभिन्न राज्यों के पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन्स के वरिष्ठ अधिकारी, वास्तुविद , इन्जीनियर अपस्थित थे ।

कार्यक्रम के अंत में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं म.प्र.पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन के प्रबंधन संचालन श्री संजय राणा ने आभार व्यक्त किया।